स्थानीय तहले सही ढंगले कानुन निर्माण गर्न सकेनन्ः मुख्य मन्त्री गुरुङ

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संविधानका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्यायमा परेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको तलब भत्तालगायतका सुविधा लिन रोक लगाएपछि गुरुङले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि कानुन निर्माण तर्जुमा तालिमको मंगलबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै त्यस्तो भनाइ राखेका हुन् ।

स्थानीय तहमा अझै पनि सही ढंगले कानुन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । संसदीय प्रणालीमा विधि र प्रक्रियालाई मसिनो गरी केलाउनुपर्ने भएकाले स्थानीय तहका लागि तालिम महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

गाउँसभा र नगरसभामा विधियेयकहरू प्रस्तुत गर्न र कार्यान्वयन तहमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा तालिममा प्रयोगात्मक छलफल होस् भनी तालिमको अवधि धेरै राखिएको उनले बताए ।

स्थानीय तहलाई संस्थागत रूपमा सक्षम बनाउन र संरचनागत हिसाबले सुढृणीकरण गर्नका निम्ति तालिमले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने तर जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा प्रदान गर्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले पाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नपाउने ? यो अन्याय हो, अब संविधानको यो धारा संशोधन गर्नुपर्छ ।’

तालिममा गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसहभागी छन् । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त तालिम ४ दिनसम्म चल्नेछ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ५, २०७६ १९:३५