अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक 'फास्ट ट्र्याक'मा लैजाने निर्णय

अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक 'फास्ट ट्र्याक'मा लैजाने निर्णय

A+ A A-

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युलान्डको भ्रमणलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने तयारी भएको छ ।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकमा सङ्घीय संसद्‌मा पठाउने बताएका छन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिनेसमेत पौडेलले बताएका छन् ।

उप विदेशमन्त्री नुल्यान्डले हिजो उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा नेपालमा आर्थिक साहयता बढाउने खाजेको बताएकी थिइन् । पाटन दरबार स्क्वायरमा सीमित पत्रकारसँग उपमन्त्री नुल्यान्डले नेपाललाई बलियो आर्थिक शक्ति बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताएकी थिइन् ।

उनले भनेकी थिइन- नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्दै यो क्षेत्र (दक्षिण एसिया) मा प्राविधिक सुपर पावरका रूपमा स्थापित गर्ने चाहेका छौँ । त्यसपछि नेपाली जनता र हाम्रा लागि थप रोजगारी हुन्छ ।

अमेरिकाले अर्को ५ वर्षका लागि नेपालमा एक बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गर्न चाहेको पनि उनले बताएकी थिइन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको र आर्थिक अराजकता बढेको भन्दै नेपाल आर्थिक जोखिमको क्षेत्रमा राख्ने खतरा रहेको छ । अमेरिकी उप विदेशमन्त्री नुल्यान्डको चाहना नेपाल अन्तरसरकारी नीति निर्माण संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे जोन’ मा नपरोस् भन्ने रहेको अर्थमा पनि व्याख्या गरिएको छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेको अवस्थामा एफएटीएफको ग्रे जोनमा पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा विदेशी लगानी आउन गाह्रो हुन्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि समस्या रहेको र चिनियाँ लगानी भएको परियोजनामा अपारदर्शीता रहेको पश्चिमाहरूको भनाइ छ । त्यसैले नेपाललाई ग्रे जोनमा पर्ने चर्चा उनीहरुले गराईरहेका हुन्छन् । त्यही क्रममा अमेरिकी उपमन्त्रीको भनाइले पनि अमेरिकासँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा ग्रे जोनमा नपर्ने अप्रत्यक्ष संकेत गरेको बताइन्छ ।

टास्क फोर्सको टोली नेपालमा अध्ययन गर्न यसअघि आईसकेको छ । अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषको टोली पनि नेपाल अध्ययनमा नेपाल आएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले नीतिगत निर्णयहरू नगरेको भन्दै उनीहरू नेपाल ग्रे जोनमा पर्ने बताउँदै आएका छन् । उपमन्त्री नुल्याण्डको भनाइ आएकै भोलिपल्ट विधेयक अगाडि बढ्ने निर्णयलाई संयोगको रूपमा मात्रै हेरिएको छैन ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १७, २०७९ २१:३९