प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो चाँडै

A+ A A-

प्रदेश २ मा नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन भएलगत्तै दलहरु प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तय गर्नेबारे छलफलमा जुटेका छन् ।

डेढ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुख सरोज यादवको सक्रियतामा प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन भएको हो । संशोधन भएको कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार अब प्रदेशसभा सदस्यले नै नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रस्ताव दर्ता गराउन भदौ ५ गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेसँगै दलहरु समिकरण मिलाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे अधिकांश दलहरु एकमत देखिएका छन् । राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा दलहरु एकमत देखिएकाले स्थायी राजधानी जनकपुरधाम नै हुने पक्का जस्तै छ । प्रदेशको नामकरणबारे भने दलहरु एक ठाउँमा आउन सकेका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर रहने पक्का रहेको बताए । ‘स्थायी राजधानी तोक्नबारे हामी सबै दलहरुबीच एकमत छ,’ कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाइ मत चाहिन्छ।’

प्रदेशको नामकरणको सवालमा भने मतभिन्नता देखिएको छ। ‘मधेश’ को पहिचान स्थापित गराउन मधेश आन्दोलन भएको भन्दै आफूहरुको अडान ‘मधेश प्रदेश’ रहेको राजपाका नेता एवं उद्योग, वन, पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले बताए ।

राज्यमन्त्री मण्डलले भनेझैं प्रदेश सरकारमा सहभागी अर्को दल समाजवादी पार्टी पनि ‘मधेस प्रदेश’ कै पक्षमा उभिँदै आएको छ । तर समाजवादी पार्टी र राजपाले मात्रै दुईतिहाइ पु‍र्याउन नसक्ने भएकाले विपक्षी दल नेकपा वा कांग्रेसको सहयोग आवश्यक छ ।

नेकपा र कांग्रेसको अडान भने सत्ताधारी समाजवादी र राजपाभन्दा फरक छ । प्रदेश २ को आठ जिल्लाले पौराणिक मिथिलाको प्रतिनिधित्व गरेकाले नामकरणमा ‘मिथिला’ राख्नुपर्नेमा कांग्रेस र नेकपाको जोड छ ।
नाममा विवाद देखिए पनि सबै दल एक ठाउँमा बसे टुंगो लगाउन सकिने मन्त्री यादवको विश्वास छ । ‘प्रदेशको नामकरण गर्न केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पक्कै पनि यो छलफलको विषय हो, हामी सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा छौं।’

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि राजधानी तोक्न समस्या नरहे पनि नामकरणमा जटिलता देखिएको बताए । प्रदेशको नामकरण गर्दा मिथिला छोड्न नहुने आफूहरुको अडान यथावत् रहेको बताउँदै उनले मिथिलासहितको नामकरणमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मिथिला वाहेकको कुरा गर्न नसकिने वताउँदै आएका छन ।

यसैगरी नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल पनि जनकपुरलाई राजधानी तोक्न दलहरु एकमत रहेको बताउँछन् । तर नामकरणमा ‘मिथिला’ नछोडिने उनले पनि वताएका छन । ‘प्रदेशको नामा ‘मिथिला–भोजपुरा’ हुनुपर्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने, ‘दुईतिहाइले प्रस्ताव पारित गराउन यससहितको अन्य विकल्पमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिन्छ।’ एक दुई दिनभित्र आफूहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउने उनले बताए। सोही पार्टीका मञ्जु यादवले मिथिला नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताइन ।

भदौ ५ गतेसम्म प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्नेछ । प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि ६ भदौमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर दर्ता भएका प्रस्तावउपर छलफल गर्न समय निर्धारण गरिनेछ ।

एउटै नाम एकभन्दा बढी दर्ता भएको अवस्थामा संयुक्त प्रस्तावका रुपमा दर्ता गरिनेछ । प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावउपर छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र सदस्यहरु नियमावलीअनुसार संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

नामकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययनपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्न एक विशेष संसदीय समिति बनाइने छ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभामा पेस हुने प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा चुनाव हुनेछ । मतदानपछि प्रस्तावका पक्षमा दुइतिहाइ मत आए प्रस्ताव पारित हुनेछ ।

प्रदेशसभामा कुल १०७ सांसदमध्ये सत्ताधारी समाजवादी पार्टीको ३० र राजपासँग २५ सांसद छन् । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२ र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग १९ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्। दुईतिहाइ पु‍रयाउन न्यूनतम ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३२, २०७६ २०:२८