स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक अराजकता

A+ A A-

डडेल्धुराका स्थानीय तहको बेरुजु ७ करोडभन्दा बढी देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन महानिर्देशनालयको सूचनाअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डडेल्धुरामा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ भन्दा २०७४/०७५ मा बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार डडेल्धुरामा ६ करोड ९९ लाख ३९ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा डडेल्धुराका सबै स्थानीय तहमा नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढि असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेस नगरेका कारण करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो।

डडेल्धुराका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा परशुराम नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ४७ हजार र अमरगढी नगरपालिकामा १ करोड ६९ लाख ६ हजार, भागेश्वर गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख ५९ हजार, आलितालमा ९३ लाख ३१ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ७० लाख ४१ हजार, नवदुर्गामा ४८ लाख ६० हजार र अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ४१ हजार बेरुजु पछर्याेट गर्नुपर्ने देखिएको हो।

त्यस्तै अजयमेरु गाउँपालिकामा ११ लाख ६ हजार असुल गर्नुपर्ने, २ लाख ५३ हजार अनियमिता र प्रमाण कागजात पेस नभएको ३५ हजार, नवदुर्गामा १५ लाख ८९ हजार असुल गर्नुपर्ने, १२ लाख ३८ हजार अनियमिता, २ हजार प्रमाण कागजात नमिलेको र २० लाख ३१ हजार पेस्की रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १४ लाख ५३ हजार असुल गर्नुपर्ने, ३४ लाख ३९ हजार अनियमित, १९ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेस नभएको, पेस्की रु. २ लाख १४ हजार, आलितालमा ८६ लाख ९२ हजार असुल गर्नु पर्ने,२ लाख ५४ हजार अनियमित ३ लाख ८५ हजार, भागेश्वर गाउँपालिकामा २३ लाख ३६ हजार असुल गर्नु पर्ने, ४ लाख ८५ हजार अनियमित, ३९ लाख १० हजार प्रमाण कागजात पेस नभएको र ६९ लाख २८ हजार पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्ला सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा १५ लाख ८३ हजार असुल गर्नुपर्ने, ४१ लाख ४९ हजार अनियमित, २२ लाख ३५ हजार प्रमाण कागजात पेस नभएको र ८९ लाख ३९ हजार पेस्की रहेको छ भने जिल्लाको भित्री मधेसमा रहेको परशुराम नगरपालिकामा ८ लाख ६४ हजार असुल गर्नु पर्ने, ५९ लाख ६९ हजार अनियमित, १७ लाख ४९ हजार प्रमाण कागजात पेस नभएको र ८३ लाख ६५ हजार पेस्की रहेको छ।

यसै गरि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ अथवा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको आर्थिक वर्षमा अजयमेरुको १ लाख ५२ हजार, आलितालको ११ लाख ८० हजार, अमरगढी नगरपालिकाको ७० लाख ५० हजार १५०, भागेश्वरको १ लाख ९ हजार ३ सय, गन्यापधुराको १ लाख १९ हजार २ सय ५०, नवदुर्गाको ३ लाख २७ हजार ४ सय ५० र परशुरामको १७ हजार बेरुजु रहेकोमा एक वर्षमै अस्वाभाविक बेरुजु रहेकाे तथ्यांकले देखाएको छ।

स्थानीय तहको गठन, स्थानीय तह निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिको बहालीपश्चात् जनताले सबै क्षेत्रमा सुशासनको अपेक्षा राखे पनि त्यो हुन नसकी जथाभावी खरिद बिक्री र मनपरी ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्ति तथा परम्पराले स्थानीय सशंकित मात्र भएका छैनन्, स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वास पनि गुम्दै गएको नागरिक समाज डडेल्धुराको ठहर छ।

सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था तथा निकायहरुको कार्यसम्पादन निगरानी गर्ने विभिन्न संस्थाहरुका अनुसार स्थानीय तहले नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै धेरै जसो स्थानीय सरकारहरु गुणस्तर र सुशासनका पक्षमा गैरजिम्मेवार रहेको बेरुजु प्रतिबेदनले प्रष्ट पारेको छ।

जनप्रतिनिधि बहालीको पहिलो आर्थिक वर्ष मै अस्वभाविक रुपले देखिएको बेरुजु कहिले र कसरी फछर्याेट हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा कहहीँकतै बहस भएको पाइँदैन्।

देशभरका सबै स्थानीय तह, संघीय तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गत मातहतका विभिन्न निकायहरु लगायत बिभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरुको महालेखापरीक्षण गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मात्र प्रतिवेदन आएपनि स्थानीय तहको कार्यशैली हेर्दा पछिल्ला आर्थिक वर्षमा बेरुजु मापन वृद्धि हुन सक्ने देखिएको पारस्परिक जवाफदेहिता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था संजीवनी नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा समाजसेवी नितु भट्टको भनाइ छ।

‘बेरुजुसँगै योजना तथा कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको पेस्की किन र कसरी तथा केका लागि भन्ने औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेमा आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्यांकन नै धरापमा पर्नेगरी किन बाँडेका हुन्,’ नागरिक समाज डडेल्धुराका संयोजक रमेशप्रसाद जोशीले प्रश्न गरे, ‘पेस्की कहिलेसम्म फछर्याेट हुन्छ वा काम सम्पन्न हुन्छ सुनिश्चिता नभएको अवस्थामा यस प्रकारको बेरुजु र पेस्कीलाई भ्रष्टाचारको नियत किन नभन्ने ?’

कानून र कार्यविधिको पालना नगरी बेथितिलाई संस्थागत गर्ने मानसिकतालाई प्रशय दिएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ १७:२९